महिला व बालकल्याण समिती
महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलांसाठी असलेल्या योजना, अर्थसंकल्प आणि संस्थांची छाननी.
2025 पासून सदस्य
सभागृहातील कामकाज
अणुशक्ती नगरच्या आमदारांच्या समित्या, हस्तक्षेप आणि मांडलेले प्रश्न: सर्वांसाठी खुला असलेला, आणि खुला राहावा असा लेखाजोखा.
महिला व बालकल्याण समिती 2025 पासून सदस्य
अल्पसंख्याक कल्याण समिती 2025 पासून सदस्य
थोडक्यातIn brief
23 नोव्हेंबर 2024 रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून सना मलिक शेख यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत देवनारमधील प्रदूषण करणारे आरएमसी प्रकल्प बंद करण्याची मागणी केली (हे त्यांचे पहिले भाषण होते, त्यानंतर बीएमसीने एक प्रकल्प बंद करण्याचा आदेश दिला). यासोबतच अधिकृत कागदपत्रांमध्ये महिलांच्या नावाबाबत लवचीकता, धर्मादाय रुग्णालयांतील मोफत खाटांमध्ये पारदर्शकता, पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्गत सुधारित ध्वनिमर्यादा आणि उर्दू साहित्य अकादमीच्या सुवर्णमहोत्सवाला पाठबळ, या मागण्याही त्यांनी मांडल्या. प्रजा फाउंडेशनच्या मुंबई आमदार रिपोर्ट कार्ड 2026 मध्ये मुंबईतील 33 आमदारांमध्ये त्यांचा 16वा क्रमांक असून उपस्थितीत क्रमांक 1 आहे.
समित्या
जिथे बारकाईने छाननी होते: विधानसभेच्या ज्या समित्यांवर त्या कार्यरत आहेत त्या, आणि राज्याची युवा धोरण समिती.
महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलांसाठी असलेल्या योजना, अर्थसंकल्प आणि संस्थांची छाननी.
2025 पासून सदस्य
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजांसाठीच्या कल्याणकारी योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख.
2025 पासून सदस्य
राज्याच्या युवा धोरणावरील महाराष्ट्र शासनाची समिती.
2025 पासून सदस्य
हस्तक्षेप
प्रत्येक मुद्दा सभागृहात किंवा त्याच्या औपचारिक आयुधांद्वारे मांडला गेला असून, प्रत्येकाचा पाठपुरावा सुरू आहे.
पहिले भाषण, 19 डिसेंबर 2024
आपल्या अगदी पहिल्याच भाषणात त्यांनी देवनारमधील रेडी-मिक्स काँक्रीट प्रकल्प बंद करण्याची मागणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे प्रकल्प महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे उल्लंघन करत होते, घरांपासून 100 मीटरपेक्षा कमी अंतरावर होते आणि गोवंडी पूर्वेतील 50,000 हून अधिक रहिवाशांवर त्यांचा परिणाम होत होता. काही दिवसांतच बीएमसीने जेएसडब्ल्यूचा प्रकल्प बंद करण्याचा आदेश दिला आणि रेलकॉनला अनुपालन नोटीस बजावली.
| विषय | हस्तक्षेप | सद्यस्थिती |
|---|---|---|
| महिलांचे हक्क | स्त्रीचे नाव, तिची निवडमार्च 2025 मध्ये त्यांनी अशी मागणी केली की अधिकृत नोंदींमध्ये आपले नाव कसे लिहावे हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य महिलांना असावे: माहेरचे नाव, सासरचे नाव, किंवा आईच्या वा वडिलांच्या नावासह. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि नावाच्या स्पष्ट पर्यायांसह निर्देश जारी झाले. | निर्देश जारी |
| आरोग्यसेवा | मोफत खाटा, सर्वांना दिसतील अशाजुलै 2025 मधील लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी दाखवून दिले की धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) रुग्णांसाठी राखीव खाटा मोठ्या प्रमाणात वापराविना राहत आहेत, आणि ठळक सूचनाफलक तसेच खाटांच्या उपलब्धतेची ऑनलाइन थेट माहिती देण्याचा आग्रह धरला. | लक्षवेधी सूचना |
| पर्यावरण | कमी गोंगाट, सुरक्षित ध्वनिमर्यादानिवासी भागांसाठी दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबलच्या ध्वनिमर्यादांचे नियमितपणे उल्लंघन होते, अगदी विधानसभेतही, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वेक्षणाला मान्यता दिली आणि सुधारित मर्यादांची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचे मान्य केले. | सर्वेक्षणाला मान्यता |
| संस्कृती | मराठी आणि उर्दू, हातात हात घालूनजुलै 2025 मध्ये विविध पक्षांच्या आमदारांसोबत त्यांनी उर्दू साहित्य अकादमीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाला राज्य सरकारने पाठबळ द्यावे, अशी मागणी केली. | बहुपक्षीय मागणी |
प्रत्येक अधिवेशनात
प्रत्येक हस्तक्षेप कोणत्या अधिवेशनात झाला. प्रत्येक अधिवेशन संपल्यानंतर त्याची नोंद येथे जोडली जाते.
स्वतंत्र नोंदी
त्यांच्या विधिमंडळ कार्याचे मूल्यमापन आणि नोंद स्वतंत्र सार्वजनिक स्रोतांनी केली आहे.
प्रजा फाउंडेशन
प्रजा फाउंडेशनच्या मुंबई आमदार रिपोर्ट कार्ड 2026 मध्ये मूल्यमापन झालेल्या मुंबईतील 33 आमदारांमध्ये सना मलिक शेख यांचा 16वा क्रमांक आला असून त्यांना 56.75% गुण मिळाले. उपस्थिती आणि गुन्हेगारी नोंद नसणे या निकषांत त्यांचा क्रमांक 1 आहे, तर विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या आणि दर्जा या दोन्हींत क्रमांक 20.
प्रश्नोत्तरे
डिसेंबर 2024 मधील पहिल्या भाषणात त्यांनी देवनारमधील रेडी-मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प बंद करण्याची मागणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे प्रकल्प गोवंडी पूर्वेतील घरांजवळ प्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन करत होते. काही दिवसांतच बीएमसीने जेएसडब्ल्यूचा प्रकल्प बंद करण्याचा आदेश दिला आणि रेलकॉनला अनुपालन नोटीस बजावली.
अधिकृत कागदपत्रांमध्ये महिलांची नावे नोंदवण्याच्या पद्धतीत लवचीकता असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच त्या विधानसभेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्य आहेत.
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च आपल्या एमएलए ट्रॅकवर त्यांच्या कामकाजाची स्वतंत्र नोंद ठेवते, आणि या पानावर डिसेंबर 2024 च्या हिवाळी अधिवेशनापासून त्यांचे हस्तक्षेप अधिवेशननिहाय दिले आहेत.
मुंबई आमदार रिपोर्ट कार्ड 2026 मध्ये मूल्यमापन झालेल्या मुंबईतील 33 आमदारांमध्ये त्यांचा 16वा क्रमांक असून त्यांना 56.75% गुण मिळाले. उपस्थितीत त्यांचा क्रमांक 1, प्रश्नांच्या संख्येत 20, प्रश्नांच्या दर्जात 20 आणि गुन्हेगारी नोंद नसण्यात 1 आहे.
ते आमदारांच्या विधिमंडळातील कामाचे मूल्यमापन करते: उपस्थिती, विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या व दर्जा आणि विधिमंडळातील कामगिरीचे इतर निकष. मतदारसंघातील कामाचे मूल्यमापन त्यात होत नाही. 2026 मध्ये मुंबईतील 36 पैकी 33 आमदारांचे मूल्यमापन झाले; विधानसभा अध्यक्ष आणि दोन मंत्र्यांना वगळण्यात आले, कारण या पदांवरील सदस्य सभागृहात प्रश्न विचारू शकत नाहीत.